नई दिल्ली। जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इस पर सरकार ने अमल करना भी शुरू कर दिया है। आयोग ने सिफारिश की है कि 1 जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारियों को आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए।
यह भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2016 को किसी कारणवश या छुट्टी की वजह से ऑफिस नहीं आता है, तो आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ा हुआ वेतन एक तारीख से नहीं दिया जाए। हर सरकारी कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतनमान उस दिन से मिलेगा, जिस दिन से वो साल 2016 में ऑफिस ज्वाइन करेगा।
कम से कम वेतन 18 हजार महीना
63% बढ़ेंगे भत्ते।
16% मूल वेतन में वृद्धि।
03% सालाना वेतन वृद्धि।
18 हजार न्यूनतम मासिक वेतन।
2.5 लाख अधिकतम मासिक वेतन यानी केबिनेट सचिव को इतना वेतन मिलेगा, बाकी शीर्ष अफसरों का वेतन 2.25 लाख होगा।
10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो ग्रैच्युटी। डीए 50 फीसदी बढे़ तो ग्रैच्युटी 25 फीसदी बढे़।
7.5 लाख से 25 लाख तक का घर खरीदने के लिए बिना ब्याज एडवांस।
पैरामिलिट्री के जवान या अफसर की ड्यूटी के दौरान मौत पर शहीद का दर्जा मिले।
एक सैलरी, एक पोस्ट का नियम लागू हो।
52 तरह के भत्ते खत्म हों। पे बैंड और ग्रेड पे खत्म हो।
ग्रुप ए अफसरों को आईएएस के बराबर वेतन मिले।
SOURCE - patrika.
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