सातवें केन्द्रीय वेतन की भत्तों संबंधी समिति पर दिनांक 10.03.2017 को सरकार का संसद में बयान

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय 

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1778

शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक)

सातवें केन्द्रीय वेतन की भत्तों संबंधी समिति

1778. श्री सुल्तान अहमद:

श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न भत्तों की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या भत्तों संबंधी उक्त समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा इस पर सरकार की अनुवर्ती कार्रवाई क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों की बकाया राशि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी होने के माह से देने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर 

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): जी हां । 22 जुलाई, 2016 के आदेश के तहत भत्तों संबंधी समिति गठित की गई है। यह समिति कर्मचारी संघों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफािरशों की जांच करने तथा ये सिफारिशें करने के लिए है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयाेग की सिफारिशें में क्या कोई परिवर्तन अपेक्षित है और यदि हां, तो किस रूप में।

(ग) से (ङ): समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है। रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा।

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