'बढ़ा HRA जनवरी 2016 से लागू हो, नहीं तो..’
नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर गठित लवासा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला लेना और इसे लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के संघ 'नैशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ ऐक्शन' के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने एनबीटी से खास बातचीत में कहा कि हमें कम से कम 10, 20 और 30 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस ( एचआरए) चाहिए। इससे कम हमें मंजूर नहीं होगा। हमारी दूसरी मांग है कि एचआरए की नई दरें, नई बेसिक सैलरी के साथ 1 जनवरी 2016 से लागू की जाएं और इसका एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाए।
अभी तक एचआरए पुरानी बेसिक सैलरी पर मिल रहा है। सरकार एचआरए की नई दरों को नई बेसिक सैलरी पर 1 अप्रैल-2017 से लागू करना चाहती है, जबकि 7वें पे कमिशन की सैलरी से संबंधित सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुकी हैं। जब हमें नई बेसिक सैलरी के हिसाब से सैलरी 1 जनवरी 2016 से मिल रही है, तो एचआरए की नई दरें भी नई बेसिक सैलरी के हिसाब से 1 जनवरी 2016 से मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने इन दोनों मांगों को नहीं माना, तो फिर विरोध को बिगुल फूंका जाएगा।
मिश्रा ने कहा कि लवासा कमिटी की रिपोर्ट अब इंपावर कमिटी के पास जाएगी, जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। हम जल्द ही कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करेंगे। उन्हें अपनी मांगों के बारे में बताएंगे। फिर भी सरकार ने हमारी बातें नहीं मानीं, तो हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई और चारा नहीं होगा।
पे-कमिशन की सैलरी संबंधी सारी सिफारिशें 1 जनवरी-2016 से लागू हो गई हैं। 7वें पे-कमिशन ने एचआरए के मामले में 8, 16 और 24 प्रतिशत की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों ने लेने से इनकार कर दिया। तब सरकार ने लवासा कमिटी गठित की जिससे कि भत्तों पर नए सिरे से विचार किया जा सके।
Source: Navbharat E-paper
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