7वां वेतन आयोग: यूपी समेत पांच राज्यों ने की देरी से लागू करने की मांग

आर्थिक संकट झेल रहे पांच राज्यों ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने में जल्दबाजी न करे और इसे देरी से लागू करे. यूपी समेत पांच राज्यों ने इस बाबत केंद्र सरकार से गुहार लगाई है.

आपको बता दें कि केंद्र द्वारा लागू वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों को भी कमोबेश उसी रूप में लागू करना ही पड़ता है.

इंग्लिश डेली इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से छपी खबर के मुताबिक कई राज्यों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरी, और नीति आयोग से गुहार लगाई है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में जल्दबाजी न की जाए. ये पांच राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडू. इन राज्यों का कहना है कि सिफारिशों को लागू करने में देरी से उन्हें बढ़े हुए वेतन के बोझ को सहन करने के लिए संसाधनों को जुटाने में मदद मिलेगी.

जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाली सातवें वेतन आयोग ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी जिसमें केंद्र सरका के कर्मचारियों और पेंशनरों की सलरी में 23.33 फ़ीसदी वृद्धि की सिफारिश की गयी है.

SOURCE - http://hindi.news18. com