7th Pay Commission – Know how central government employees would get leaves

जानें कैसे मिलेंगी सांतवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मियों को छुट्टियां

नई दिल्ली। बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सांतवें वेतन आयोग की गुड न्यूज दी। करीब एक करोड़ लोगों को इस नए सांतवें वेतन आयोग से फायदा मिलेगा साथ की रिटायर हो चुके कर्मियों को भी सरकार की ओर से फायदा दिया जाएगा। पिछले काफी समय से इस वेतन आयोग को लेकर काफी जद्दोजहद का माहौल था।

खैर अब जबकि यह लागू हो चुका है केंद्रीय कर्मियों ने राहत की सांस ली है। इस वेतन आयोग में कई ऐसी बातें हैं जो काफी राहत वाली हैं जैसे छुट्टियों का सिस्टम, कैसे केंद्रीय कर्मियों को छुट्टियां मिलेंगी वगैरह वगैरह। आइए आज आपको इस वेतन आयोग में शामिल ऐसी ही कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं।

सबका पे स्केल अलग अलग

• इस वेतन आयोग के साथ ही वर्तमान पे बैंड और ग्रेड को खत्म किया गया। नागरिकों, डिफेंस पर्सनल और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से जुड़े लोगों के लिए अब अलग-अलग पे स्केल होगा।
• सभी मौजूदा स्तरों का ध्‍यान रखा गया है और सबकी सैलरी अगर बढ़ेगी तो उसमें भी कुछ नियमों का पालन होगा।
• अब निम्नतम सैलरी प्रति माह 7,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए होगी। नए भर्ती होने क्लास वन ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 56,000 रुपए होगी।
• कई स्तरों पर डीए का जायजा लेने के बाद सरकारी कर्मियों की सैलरी और पेंशन में एक जनवरी 2016 से 14.29 प्रतिशत का इजाफा।
• सैलरी में इजाफा तीन प्रतिशत की दर से होगा। यह इजाफा कर्मियों की बेसिक पे पर लागू होगा।
• कैबिनेट ने डिफेंस पे में सुधार किया है। अब इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेश फॉर लेवल 13A ब्रिगेडियर के लिए, लेवल 12A लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए और 13 कर्नल के लिए तय किया गया है।
• इसके बाद आर्मी ऑफिसर की सैलरी को कंबाइंड आर्म्‍ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ के स्तर पर लाई गई है।
• डिफेंस सेक्टर में ग्रेच्‍युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जब कभी भी डीए में 50 प्रतिशत का इजाफा होगा ग्रेच्‍युटी 25% बढ़ जाएगी।

कैसे मिलेंगी छुट्टियां

• हास्पिटल लीव, स्पेशल डिसेब्लिटी लीव और सीक लीव को अब एक साथ कर दिया गया है।
• इस नए सिस्टम को ‘वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी’ यानी डब्‍ल्‍यूआरआईएल नाम दिया गया है।
• इस दौरान हास्पिटल में रहने पर कर्मी को पूरी सैलरी और एलाउंस दिए जाएंगे।
• कैबिनेट ने घर बनवाने के लिए लिए जाने वाले एडवांस को बढ़ाकर 7.50 लाख से 25 लाख तक कर दिया है।
• सरकार ने चार इंट्रेस्ट फ्री एडवांस की व्यवस्था भी शुरू की है।
• इसमें मेडिकल ट्रीटममेंट, ट्रांसफर के दौरान ट्रैवेल का खर्च, कर्मी के घर में बीमार व्यक्ति के लिए टीए और एलटीसी को बरकरार रखा गया है।
• बाकी सारे इंट्रेस्ट फ्री भत्तों की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

Source:- One India